OBC Bill kya hai।2021 पूरी जानकारी हिंदी में । OBC Full Form

हेलो दोस्तों क्या आप जानना चाहते हो OBC bill kya ha, OBC ka full form kya hai? OBC शुरुआत किस लिए किया गया था । अगर आप सभी को यही प्रश्न सता रहे हैं तो आखिर तक पोस्ट पढ़िए और ओबीसी बिल क्या है इसकी पूरी जानकारी हिंदी में पाएं।

OBC Full form in Hindi

OBC Full Form – Other backward class इसे हिंदी में अन्य पिछला वर्ग ऐसा बी कहा जाता है। आज के समय में OPEN कैटेगरी के लोग OBC Cast में ट्रांसफर हो रहे हैं। आप जानते होगे की हमारे भारत में अलग-अलग जाति के लोग हैं। इन्हें अलग-अलग कैटेगरी में रखा गया है। भारत में बहुत सी कैटेगरी है। जैसे ST(Scheduled Tribe), OBC (Other Backward Class ,SC(Scheduled Caste) ये  कैटेगरी Government ने  social और economic के आधार पर बताया गया है। OBC कैटेगरी का दर्जा SC और ST से ऊपर है परंतु ओपन कैटेगरी से नीचे है। कम वाले कैटेगरी को ज्यादा सुविधाएं मिलती है इनको जॉब भी जल्दी मिल जाती है।

OBC Bill kya hai

(OBC) Other Backward Class Jankari Hindi Me

OBC यह कैटेगरी पूर्ण रूप से बैकवर्ड क्लास है। OBC रिजर्व कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ मिलता है। अगर कोई पुलिस भर्ती मिलिट्री भर्ती या कौन सी भी भर्ती हो।तो ओबीसी रिजल्ट कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन प्राप्त होता है।

अगर हम बात करे ,OBC की तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 16(4) और 340 के तहत यह कैटेगरी Backward class मैं समावेश की जाती है। परंतु आज के टाइम में हमारे भारत में 42% लोग ओबीसी में आते हैं जबकि रिजर्वेशन 27% लोगों को ही मिला है। ओबीसी का पापुलेशन 1980 में 52% था परंतु 2006 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में यह पाया गया कि ओबीसी का पापुलेशन घटकर 41% हो गया है। OBC को सोशल और एजुकेशन के कैटेगरी में बैकवर्ड का स्थान मिला है। और एंप्लॉयमेंट एजुकेशन में 27% रिजर्वेशन दिया गया है।

OBC bill kya hai

OBC bill kya hai -OBC आरक्षण संशोधन बिल 2021 में राज्यसभा और लोकसभा में मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकारों को ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की लिस्ट अपने हिसाब से तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। और मराठा आरक्षण जैसे मसलों पर राज्य सरकार फ़ैसला लेने के लिए स्वतंत्र होगी।

OBC bill  शुरुआत किस लिए किया गया था

राज्यों और केंद्र शासित प्रदशों को OBC लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा. 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर पुर्नविचार की याचिका पर सुनवाई करने की मांग खारिज की है। केंद्र और राज्य सरकारों ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी। 27 मंत्री ओबीसी श्रेणी के हैं. इनमें से 5 कैबिनेट मंत्री हैं। देश में ओबीसी की कुल आबादी 45 से 48 फ़ीसदी है।

ओबीसी पर होने वाली राजनीति

  • 2009 से पहले तक -20-22%
  • 2014 -33-34%
  • 2019- 44%

OBC बिल पास हूआ

राज्यसभा में OBC बिल पास हुआ. बिल के कानून बनने बाद राज्यों को OBC लिस्ट बनाने का अधिकार मिलेगा. जिसे 127 वें संविधान संशोधन बिल से आर्टिकल 342 A(3) लागू हो जाएगा. राज्य अपने हिसाब से OBC सूची तैयार कर सकते है. पहले OBC सूची का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होकर अब राज्य सरकार के पास भी आ गया है।

OBC बिल के फायदे

आरक्षण पर 52% की सीमा हटाने की मांग जिन-जिन पार्टियों ने की.कांग्रेस , बीजू जनता दल (BJD), शिवसेना (Shiv Sena), समाजवादी पार्टी , बहुजन समाज पार्टी (BSP), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), जनता दल यूनाइटेड (JDU), अपना दल (Apna Dal), तेलुगु देशम पार्टी (TDP), ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन (AIMIM) शामिल हैं। 2022 में चुनाव OBC vote-bank का कितना प्रभाव होगा, उसे आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है.

OBC पर संशोधन विधेयक क्यो हो रही हैं?

OBC आरक्षण संशोधन बिल कानून बनने के बाद महाराष्ट्र में मराठा, पटेल, जाट समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को OBC वर्ग में शामिल करने का मौका मिला। आने वाले दिनों में कई राज्यों में सिहासन की सुई OBC कल्याण और सूची के इर्द गिर्द ही घूम रही है। आपको बताते हैं इस बिल के लागू होने से ओबीसी को फायदा होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का मुद्दा सीधे vote bank से जुड़ा है. महाराष्ट्र में मराठा, राजस्थान में गुर्जर, जाट,लिंगायत.. हर राज्य में कई जातियां OBC में शामिल होने के लिए आंदोलन करत है .इसका खामियाजा केंद्र को उठाना पड़ता है। अब OBC में नई जातियों को शामिल करने का हक राज्यों को मिलेगा तो बीजेपी इसका दोहरा फायदा उठाएगी।

ओबीसी बिल के फायदे

OBC बिल के कानून (obc bill 2021) बनते ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इसे ऐतिहासिक बता दिया। इस कानून से कुल 670 जातियों को लाभ मिलेगा। मंत्री ने कहा इससे अनेक प्रकार के समुदायों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिया जा सकेगा। इस विधेयक को 105 वें संविधान संशोधन आरक्षण बिल के रूप में माना जाना चाहिए।

कानून के पास होने के बाद महाराष्ट्र को OBC लिस्ट बनाने की इजाजत मिल गई है। अब मराठा समुदाय को भी अन्य पिछडा वर्ग (OTHER BACKWARD CLASS) में ला सकेंगे। संभावना कम नजर आती है। पिछले लंबे समय से कई जातियां OBC वर्ग में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रही हैं.  उस वर्ग की आर्थिक परिस्थिति देखते हुए उन्हें obc वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता।

FAQ

प्रश्न:- OBC बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी?

उत्तर:- OBC बिल की ज़रूरत पड़ी क्योंकि केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी अपनी ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार होगा.

प्रश्न:- सभी दल OBC बिल पर एकमत कैसे हो गए?

उत्तर:- 2022 की शुरुआत में ही गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस विधेयक के सर्वसम्मति से पारित होने का मतलब यही निकला जा रहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ओबीसी श्रेणी के मतदाताओं को नाराज़ नहीं करना चाहती.

प्रश्न:- OBC Aarakshan bill kya hai in hindi

उत्तर:- OBC आरक्षण बिल यह 2021 में भारत सरकार के द्वारा तैयार किया हुई सूची है राज्य और केंद्रीय दोनों की भी ओबीसी लिस्ट करने का अधिकार मिलेगा।

निष्कर्ष

आप सभी को इस पोस्ट में बताया गया है कि OBC bill kya hai , OBC full form kya hai ,OBC bill ki jarurat kyo padi?

अगर आप इस लेख से सम्बंधित कुछ और जानना चाहते है या हमे कोई सुझाव देना चाहते है तो हमे कमेंट करके जरूर बताये हमे आपके कमेंट का जवाब देने मे ख़ुशी होगी ।

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